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Supreme Court of India ने 2018 से चल रहे भारतीय रिज़र्व बैंक के "बैंकिंग बैन" के खिलाफ दायर "क्रिप्टो केस" में ४ मार्च की सुबह अपना फैसला सुनाया. साल भर से चल रही अदालती कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने RBI के बैंकिंग प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया । Internet and Mobile Association of India ने केंद्रीय बैंक के बैंकिंग प्रतिबंधन को असंवैधानिक और RBI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल भारतीय क्रिप्टो समुदाय के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगा, बल्कि डिजिटल currency में इन्वेस्ट करने वाले इच्छुक entreprenuers aur ventures ke बीच सभी गलत धारणा और बढ़ते डर को भी दूर करेगा। आरबीआई बैंकिंग प्रतिबंध को गलत तरीके से 'ब्लैंकेट बैन" के रूप में व्याख्या किया गया जिससे भारतीय समुदाय के अधिकांश लोगों का मानना था कि क्रिप्टो व्यापार अवैध है ।

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